ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ‘ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ’ ਰਾਹ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 129.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ (48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ (68 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਵਿਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 32,535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 57,544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 56.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਮਕ ਪਿੱਛੇ, ਇਕ ਹਨੇਰਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ। ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੋਬਿਲਿਟੀ (ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਬਿੱਲ-2024 ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1983 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ‘ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਲੇਂਟ ਫਰਾਮ ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ 38 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ 16 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਸੱਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ : ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਰਮ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੇਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ. ਐੱਲ. ਓ.) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ‘ਟੈਲੇਂਟ ਗਲੋਬਲ ਅੰਬੈਸਡਰ’ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਣ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)