ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਪੁਲਸ ਐਕਟ 1861 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1857, 1937 ਅਧੀਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। 2006 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅੱਧ-ਅਧੂਰਾ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲਢਾਂਚੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਰੋਅਬ ਪਾਉਣ, ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ।

ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ’ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਬੌਣੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਝੇ ਕਾਂਡ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ-ਪੁਲਸ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਠਜੋੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਰੋਗਾ ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 63 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿੱਲਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 230ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.3.14 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ 277ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬਨਾਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਪੁਲਸ ਜੇ ਭਕਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1977 ’ਚ ਧਰਮਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1997 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ. ਐੱਫ. ਰਿਬੈਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2000 ’ਚ ਬਣੀ ਪਦਮਨਾਭਈਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਰਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਈ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2006 ’ਚ ਮਾਡਲ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 2006 ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ’ਚ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਵਧੀਆ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਸਤ 732 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਨੇ ਹਰ 450 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਿੱਤ 25060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 18636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 6424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਵ 2005 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਧੀਨ 1860 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ। 2016 ’ਚ ਹਰ 1 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 181 ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 137 ਸੀ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 222 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 10 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 1 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। 100 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ 7 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ 7.28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 2.47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਗ ਦੇ ਆਡਿਟ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75-71 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 2,35,339 ਮੋਟਰਗੱਡੀਅਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਚ 30.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੂਲਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2015-16 ’ਚ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪੁਲਸ-ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਅੰਸਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਸਮਰੱਥ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।