ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ

ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ

1969 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਵ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਇਲ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 1980 ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਮੁ਼ੜ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਮਿਲ ਗਈਅਾਂ।

ਸਮੀਖਿਅਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ 2014 ’ਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੇਤੂ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨੇੜਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ), ਹਰਿਆਣਾ (ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ), ਹਿਮਚਾਲ (ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ) ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1998 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2004 ਤੇ 2009 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁੜ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ 2014 (44 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ 2019 (52 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗ਼ੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤਿੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੀ. ਅੰਜਈਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਅੰਜਈਆ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲਗੂ ਗੌਰਵ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ        ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਤਰਫੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਾਧਾਰਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Kstomar7@gmail.com