ਉੱਤਰਾਖੰਡ : ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ, ਕੁੰਭ ’ਚ ਭਗਦੜ, ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡ ਫਿਰਕੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਸੰਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੰਡਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਰੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 378 ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਆਦਿ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਪੁਰਖ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਰਲ ਪੁਲਸ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆਫਤਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕੋ ਗੋਤ ਵਿਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ, ਇਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼