ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ

ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2024 ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਫਤਵੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ 63 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 99 'ਤੇ ਅਟਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਰਚਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੀਟ, ਮਟਨ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ, ਮੁਸਲਿਮ, ਮੁਜਰਾ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਣਛੂਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਿਤੀਸ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੀ ਮੋੜ ਆਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੜਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ, ਨਾਇਡੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 282 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 303 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 53 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 6130 ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 8277 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 5829 ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2001 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 2002, 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਿਆ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 370 ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਅੜਿੱਕਾ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ-ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੁਕਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ