ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 2022 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ (ਰੈੱਡ/ਓਰੇਂਜ/ਗਰੀਨ) ਲਾਉਣ/ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਏ. ਈ. ਈ.) ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ. ਈ. ਈ.) ਸਣੇ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ/ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ/ਚੈਟਬੋਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 99144-98899 ਤੇ ਚੈਟਬੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ.-ਟੂ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਡਿਟਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ/ਗ਼ੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ/ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਨਅਤਕਾਰ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ/ਨਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੜਕ/ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਥਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 (ਧਾਰਾ 4.16) ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 65(2) ਅਤੇ (3) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 115 ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ.) ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਇਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ 21 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਐੱਮ-ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਗਾਊਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ-ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਵੀ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਲੀਜ਼ ਡੀਡ/ਕਨਵੇਐਂਸ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਟਾਈਟਲ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਲ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ-ਕਮ-ਅਾਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੌਸ਼ਲ