ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ : ਸੰਸਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 2 ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. (ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਜਾਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ (21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2018 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।’

ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮੁੱਲਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ : ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ (ਧਾਰਾ 4 ਤੋਂ 48) ‘ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ (ਧਾਰਾ 49 ਤੋਂ 377) ‘ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਤੀਜਾ (ਧਾਰਾ 378 ਤੋਂ 389) ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ‘ਫੁਟਕਲ’ ਹੈ।

ਭਾਗ 1 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭਾਗ 3 ਜੋ ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ‘ਨਿਵਾਸੀਆਂ’ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਗ 3 ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ (ਨਿਯਮ 15 ਤੋਂ 19) ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਕਰਾਅ : ਭਾਗ 2 ‘ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਤਰਜਾਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1956 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ‘ਜਾਇਦਾਦ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ‘ਸਹਿ-ਹਿੱਤ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1925 ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ-ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ