ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼?

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਘਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। 2027 ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਸੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਖਰਗੋਨ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਘਰ ਅਤੇ 29 ਢਾਂਚੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕੰਧ ਸਮੇਤ ਕਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛਤਰਪੁਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ (ਨਿਆਂ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

- ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ