ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਚ, ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।’’ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ, ਹਜਾਰੀਬਾਗ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ 155 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ’ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹਿ-ਦਾਖਲਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ., ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ., ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ 19 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 64 ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ ’ਚ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

(ਨੀਟ)-ਯੂ.ਜੀ. 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ 2021 ’ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਟੀ.) 2023, ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2021 ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਜੇ.ਈ.ਈ.) ਮੇਨਸ 2021 ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 8 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 7 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 6 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4-4 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2019 ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ 3-3 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ 45 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੈਰ-ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਸੂਬੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਆਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੇ ਹੁਣ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ