ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਵੋਟਰ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਭੜਕ ਗਈ? ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਤਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ‘ਲੋੜਵੰਦ’ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਦਦ’ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਪਣੀ ਇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਮਦਦ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ‘ਚੈਰੀਟੇਬਲ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲ ਭਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਚੈਰੀਟੇਬਲ’ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ