ਵੋਟਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਵੋਟਰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆੜ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਦੇ ਸੰਸਦ, ਕਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ : ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਟੀਕਲ 324 ‘ਇਕ ਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਟੀਕਲ 325 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਟੀਕਲ 324 ’ਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਟੀਕਲ 324, 325 ਤੇ 326 ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੁੜਨ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇਕ ਵੋਟ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੂਥ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦੌਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਅੰਤ : ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦਰਮਿਨ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਧੀਨ ਨਾਂ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼। ਦੂਜਾ, ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੈੱਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਰਮਿਨ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ, ਜੇ. ਐੱਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਸੜਕਛਾਪ ਹਮਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਨੇ ਆਂਗਨ ਟੇਢਾ’ ਦੀ ਅਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਵੀ ਰਮੇਸ਼ਚੰਦਰ, ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ.

ਯਦੁਨਾਥ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਮੁੰਬਈ

(ਰਵੀ ਰਮੇਸ਼ਚੰਦਰ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯਦੁਨਾਥ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਖੋਜੀ ਹਨ।)