ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚੁਤਰਫ਼ੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ‘ਅਰਦਾਸ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 3003 ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਸਮੇਤ 20979 ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ’ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਗਵਾਹਾਂ) ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੀ ‘‘ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਸ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ’’ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਫਿਟਕਾਰ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ 1658 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 925 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, 986 ਕਿੱਲੋ ਗਾਂਜਾ, 470 ਕਿੱਲੋ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ 92 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ, 15 ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 111 ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 88 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਬੇਰੋਕ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ‘ਖ਼ਾਸ ਮਾਹੌਲ’ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹ ‘ਨਜ਼ਾਰਾ’ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਝੂਮਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਟੜਾ ਬੱਗੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ 310 ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।

ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਿਲੇਗਾ, 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ