ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਘਟਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 910 ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿਚ 916 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 819 ਸੀ, ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 876, 2016 ਵਿਚ 900 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 914 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜੇ 2019 (923) ਅਤੇ 2020 (922) ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰ ਘਟ ਕੇ 917 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 910 ’ਤੇ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 940 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਕਟ (ਪੀ. ਸੀ.-ਪੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ.) ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ./ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਧਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪਿਤਰਸੱਤਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੁਲਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੀਚਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2020 ਵਿਚ 100 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ 142 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਤੀਗਤ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਘਟਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

–ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ