ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦਾ ਝਮੇਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਬੋਰਡ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨੋਵੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ ਸੀ ਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਸੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲੇਬਸ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀ।
ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਮਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਵੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸਵੀਂ ਗਿਆਰਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ 120 ਰੁਪਏ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ 1300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ । ਬਾਹਰਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਸਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ , ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ ਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੁੰ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ  ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਸਮੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਸੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ   ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜੀ ਕੰਮ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋ ਦੂਹਰੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਸੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਫਜੂਲ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੇ ਝੰਮੇਲਾ ਹੈ।
ਸਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਖਦਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ, ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਟੀਫੀਕੇਟਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੁੰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਵਰ ਡਾਊਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਮੋਜੂਦਾ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਬੰਧਕਾਂ ਨੇ  ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਰਮੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਬਾਦਲ