ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੌਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. (ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਖਸਾਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੱਖਣ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਤੇਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਗੂ ਲੋਕ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ : ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਚਕ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ’ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਨੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਨੇ ਸੀਤਾ ਨਾਮਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਇਕ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਰਦਰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਤੇ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)