ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਪੁਨੀਆ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣ ’ਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ’ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲਾਜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਦਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 14 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ’ਤੇ ਆਈ. ਈ. ਡੀ. ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ’ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਈ. ਡੀ. ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਘਾਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ’ਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਖਦਸ਼ੇ ਓਨੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ।