ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਚੀਨ ਨੇ 2000 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿਲੀਅਮਸਬਰਗ ’ਚ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵਿਲੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਰੀ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਐਡਡੇਟਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਲੋਨ ਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

2000 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 217 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ 179 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। 2023 ’ਚ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 140 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 172 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1,800 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਸ ਲਈ 161 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ।

6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ‘ਹਾਈ ਇਨਕਮ’ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 943 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ’ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ’ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ 2000 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 320 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ 2023 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ ‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ’ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੋਕਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ’ਤੇ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 2013 ’ਚ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਐਨਰਜੀ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਐਡਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਕਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਨ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਾਲ ’ਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਰਜਰ ਅਤੇ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਕਸੈੱਸ ਰੇਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਫਾਰੇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਲੋਅ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। 2023 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 11.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮਿਕਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।