ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਮਚੀ ਹਲਚਲ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅਣਜਾਣ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ,ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪੁੱਤ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਿਭ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ