ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ