ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ

ਭਾਰਤ ''ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ''ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੈਡਿੰਗ 2025'' ਪਾਸ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ

ਵਾਰੰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ’ਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਮੰਗੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰਜਾਨਾ