ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ