3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ : ਕਿਵੇਂ 2025 ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ