ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ