ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ’ਚ ‘ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਪੀ.) ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ 4 ਨਵੇਂ ‘ਟਾਊਨ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ (ਟੀ. ਈ. ਈ.) ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੁਣ 43 ਟਾਊਨ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 766 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ 43 ਟਾਊਨ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਮੁਅਾਫੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੈਕੇਜ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ‘ਟਾਊਨ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ (ਆਈ. ਈ. ਈ.) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੱਪੜਾ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼, ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਸਾਈਕਲ, ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ : ਬਾਸਮਤੀ : ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਂਗ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ 39.50 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 26,417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 72 ਲੱਖ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ 45,652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2028 ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ : ਸਾਲਾਨਾ 30 ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਾਲ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 16 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2022 ’ਚ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 1.31 ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਤੁਰਕੀ, ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼ : ਜਰਮਨੀ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 5.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਓ. ਈ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ‘ਲੋਕਲ ਗੋਜ਼ ਗਲੋਬਲ’ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 2023-24 ’ਚ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।)

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)