ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

29 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੁੂਲਾਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਢਾਈ ਵਜੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਲਾਗੜ੍ਹੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਾਬਾਦੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ 2 ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ 2 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ, ਪਰਿਯਾਰ ਈ.ਵੀ. ਰਾਮਾਸਾਮੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਸੁਧਰੀ।

ਬੇਕਾਬੂ ਅਪਰਾਧ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ’ਚ (ਪੀ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ) ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 32033 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3065 ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੂਲਾਗੜ੍ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲਪੇਟ ’ਚ

ਬੂਲਾਗੜ੍ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. .ਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਪੀ., ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ‘ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

* ਚੰਦਪਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

* ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ‘‘ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ’’

* ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

* ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਕਲੈਕਟਰ) ਨੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

* ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ’ਚ ਪਹੰੁਚੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

* ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਅਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

* ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ

ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਥੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੈ , ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੇ ਸਿਵਾਏ) ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਘਟਨਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਹਰੇਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਅਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜੇਤੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।