ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ'' ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੇ

ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੋਸ ਤੱਥ ਜਾਂ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ....ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ (ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ) ਇਕ ਫਿਦਾਈਨ ਸੀ, ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।''
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ।

ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ (ਅਤੇ 40 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ) ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਧਿਆਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਿਆਂ ਦਾ ਥੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ
ਇਕ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਧਾਰਾ 75 (3) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਧਾਰਾ 164 (2) ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜੁਆਬਦੇਹੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਓਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ : ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਏਕਾਤਮਕ ; ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ; ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ; ਇਕਰੂਪਤਾ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ; ਆਮ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ; ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਇਕ ਚੋਣ ਹਰੇਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਕ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ)। ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਖੌਤੀ ਬੇਲੋੜੇ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ–ਸੁਸਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਚਾਪਲੂਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

                                                                                      —ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ