''ਭਾਜਪਾ-ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ'' ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ''ਤੇ

ਕੀ ਭਾਜਪਾ-ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਮੋੜ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਝੱਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਕਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੈਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਭਰਾ ਤਸਦੁਕ ਹੁਸੈਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਆਮ ਜਨ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨੀਰਸ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੈਕਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2010 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ, ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਉੱਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਭਾਜਪਾ-ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ। 2014 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 'ਵਹਾਬੀਕਰਨ' ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਾਊ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਦਹਵਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤਸਦੁਕ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ (ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ) ਵੀ ਘੱਟ 'ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਹੈ। 
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ 1987 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1989 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 
ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ 30ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤਸਦੁਕ ਹੁਸੈਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਰਟਅਪ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ 'ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ' ਵਰਗੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਪ੍ਰਸਤ ਪੰਥਕ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 
ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ-ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ-ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 'ਬੇਦਾਗ਼' ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।