ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ : ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ’ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕਮਾਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਰਾ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ

ਸਵਾਲ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ : ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪਿੱਛੇ ਵਿਲਕਣ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਂ

ਸਵਾਲ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3,622 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਜਵਾਬ : ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋਡ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਡ਼ਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਬਾਂਹ ਮਰੋਡ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ : ਇਹ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਡ਼ ਕੇ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਿਰਜ਼ੋਪੁਰ ਵਿਖੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸਣੇ 5 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ : ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਡ਼ੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਜਵਾਬ : ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਵਾਲ : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ’ਚ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਜਵਾਬ : ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ’ਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ : ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੱਪਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਪਡ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੇਡ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ : ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਵਾਉਣ ਕਦੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਜਵਾਬ : ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਛ ’ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧੌਂਸ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।