ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦਿ ਐਂਡ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਏ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਪਈ ਬਕਾਇਆ ਕਣਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ 2 ਰੁ. ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹੀ 82 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਰੁ. ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਰ ਕੱਢੇਗੀ ਵੱਟ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਉਕਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ’ਚ ਕਈ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਨੇਤਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

3. 91 ਲੱਖ ਕਰੁੜ ਰੁ. ਦਾ ਪਿਆ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 82 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਸਾਂ ’ਚ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1121 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 3.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਲਬੀਰ ਨੁਰੂਆਣਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।