ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਕਣਕ ਗਾਇਬ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 236511.495 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 67 ਹਜਾਰ 433 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਣਕ ਦੇ 10.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੰਡ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਕੱਟੀ ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਰੜ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਪੈ ਗਈ ਰੇਡ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਰਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 1382 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵੰਡ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੁੱਲ 212269 530 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 965 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਣਕ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸਣ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਜਦੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ 10.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਈ ਸਾਰੀ ਕਣਕ (ਆਟਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ