ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
Tuesday, Aug 25, 2026 - 05:00 PM (IST)
ਮੋਹਾਲੀ (ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. (ਜੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੈਕਟਰ-77 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੀਤੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 'ਚ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25000 ਰੁਪਏ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ (ਜ਼ਮਾਨਤ-ਯੋਗ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ) ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ (ਰੋਪੜ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
