VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਤਲਬ, ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ 38 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 18 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਕੇਂਦਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ