ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-‘‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।’’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੱਦਾ

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲੋਡਿੰਗ/ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇਕਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲੋਡਿੰਗ/ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮੰਡੀਆ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉੱਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀਆ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੱਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕਲੱਸਟਰ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ–ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਫੂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ (ਮੋਗਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।