ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਲਾਰੈਂਸ, ਜੱਗੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਪੁਲਸ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਲਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੁੱਕ ਗਿਆ। 1981 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, 1996 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਭਾਰਤ !

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਆ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਤਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 1981 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 66 ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 4.22 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4.22 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ 8.02 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਦਕਿ 4.33 ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ 0 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਦਕਿ 4.65 ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ 0 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਤੇ 1.62 ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12.24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 14.10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 600 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ’ਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਦੇਖੋ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਵੀਡੀਓ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 18.36 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12.24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ ’ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 72 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਬਗਾਵਤ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।