ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 21, ਸਾਲ 2008 — “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008” ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, 2025” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।