ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 'ਪੰਜਾਬ' ਬਦਹਾਲ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸਚੰਦਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਬੋਹਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਖੇਤ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ, ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 'ਚ ਖੇਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਅਮਨ ਨਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਨਮੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਨ ਨਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਤਲ ਫ਼ਰਾਰ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਫੁਟੇਜ CCTV 'ਚ ਕੈਦ
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.63 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 2.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਕੈਥਲ 'ਚ 1.6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 8,500 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 5,500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕੈਥਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਥਲ 'ਚ 210 ਬੇਲਰ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 60 ਬੇਲਰ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 3,200, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 3,000 ਅਤੇ ਕੈਥਲ 'ਚ 1,977 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਮਬੰਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਤੂੜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਉਪੱਲਬਧ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਡਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਰਾਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੋਗਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,500-3,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕ ਤੀਲੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ਾਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
43,144 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈਆਂ।
5,127 ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ।
3,268 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ