ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਫ਼ੇਲ੍ਹ, ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰੌਂਅ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13,262 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 137 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 137 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ ਇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਇਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 11 ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 6, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 1, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 9, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 6, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ 2, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 3, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 4, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 5, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 6, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 61, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 2, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 10 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 7 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋਡ਼ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਥਿਆਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 31.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19.4 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 12.4 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 32 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹ 'ਤਾ ਚੰਨ, ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਸੁਫ਼ਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8