ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) : 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 30 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਗੋਵਰਧਨ ਲਾਲ ਪੋਪਲੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਮੂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਤੋਂ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਤਾਂ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰ ਅਜੇ ਸੂਦ ਨੇ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੌਰ ਲਈ ਪੱਤਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।