ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਲਿਜਾਂਦੀਅਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ
Friday, Aug 31, 2018 - 02:44 AM (IST)

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ)-ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਵੈਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੈਮਰਾ, ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਅਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 15 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਾ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਬਾਡ਼ ਬਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਕੋੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਾਲਿਸੀ
ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਅਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਵੈਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।
‘ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ’
ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਕੂਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾਡ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਡ਼ਾਧਡ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਅਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵੈਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਮ ਵੈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੀ ਚਲੀਅਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟੀਅਾਂ-ਫੁੱਟੀਅਾਂ ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਡ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਅਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 20 ਕੁ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਡ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਸਤਾਹਾਲ ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਮਾਪੇ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣÎਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ਼, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗਡ਼੍ਹ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗੰਧਡ਼, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਸਤਾਹਾਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਅਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।