ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ''ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ''ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਤੋੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ