ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਸ਼ਰਮਾ

ਸੰਗਰੂਰ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)-ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜਾ-ਏ ’ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਦਰਜਾ-ਬੀ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਦਰਜਾ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ’ਚ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10/10/14 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੋਸਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਪਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇੇੇਂ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾਲੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।