1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ''ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ 1000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੱਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ