ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਤੇ 1966 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂ. ਟੀ. ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1952 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ 1966 ’ਚ ਸ਼ਿਆਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਅਸਲ ’ਚ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।