PSEB ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਯੂ-ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ’ ਰੱਖ ਲਵੇ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 317 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ 3 ਸਾਲ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਣ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁੱਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰ

ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Breaking News: ਹੁਣ Weekend 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8