ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ CM ਮਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
10/28/2022 7:23:20 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ. ਆਈ. ਏ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀ ਵਿਚ ਹਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ MP ਔਜਲਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੌਟਾਂ ’ਤੇ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
