ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ''ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੁਣਾ-ਗਣਿਤ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੁਣਾ-ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਜਾਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜਿਸ ਤੀਜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੰਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਡੇਢ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋਤਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣਾ, ਬਟਾਲਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ, ਕਿਹਾ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਅਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚੈਲੇਂਜ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ