ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300-600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 51 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਤੋਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਬਿÇਲਿੰਗ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ, ਕਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਲਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।