ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ''ਚ ਲੱਗੇਗੀ ''ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ''
Friday, Jul 02, 2021 - 08:47 AM (IST)
ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮਗਰੋਂ 'ਪਾਵਰਕਾਮ' ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ, '3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋ AC'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ-ਐੱਨ. ਆਈ. ਐਕਟ 138 ਦੇ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ (ਅਪਰਾਧਿਕ-ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਯੋਗ ਕੇਸ, ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ' ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੀ ਹੋਵੇ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ