ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਲ 2018

ਜਲੰਧਰ (ਜ.ਬ.)— ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ 'ਚ ਕਈ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਬੀਤਿਆ 2018 ਦਾ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਕਈਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ  'ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ,  ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 65000 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਦਲੇ 'ਚ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਨ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਖੂਬ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ  ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹੈ ਇਹ ਸਾਲ  : ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਈ ਦਿਨ  ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਨਿਗਮ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ : ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਗਮ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਗੂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2018 'ਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ। 
ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫਾਈਨਲ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ   ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੋਏ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਆਵਾਰਾ  ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਡਾਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।