ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ (ਰੀਪੀਲ) ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਨ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ?  ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਰ ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਲਈ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰਦ-ਸਰਦ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੇ।  ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700-750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ, ਊਧਮਪੁਰ ਆਦਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ-CM ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700-750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ-  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ‘ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕਮਿਕ ਹੀ ਹਨ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਭੇਤ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ